सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडे किसानपुत्रांनी पाठवले निवेदन
सोलापूर; महाराष्ट्र स्पीड न्युज
किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितिकड़े कमाल शेतजमिन धारणा कायदा, आवश्यक वास्तु कायदा व जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन नरभक्षी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे या कायद्यामुळे लाखो शेतकर्याना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत.
किसानपुत्र आन्दोलानाने नव्या कृषि कायद्यापैकी बाजाराचे खुलीकरण व करार शेती बाबतच्या कायाद्याचे समर्थन केले आहे. आवश्यक वस्तु कायद्यातील सुधारणा समाधानकारक नसून अत्यंत जुजबी स्वरूपाच्या आहेत. हा कायदा मुळातून रद्द व्हायला हवा असे मत व्यक्त केले आहे.
किसानपुत्र आंदोलन ही शेतकर्यांच्या मुला मुलींनी शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे रद्द व्हावेत म्हणून चालवलेली चळवळ आहे. किसानपुत्र दर वर्षी १९ मार्च रोजी शेतकरी सहवेदनेसाठी उपवास करतात आणि १८ जून रोजी ‘शेतकरी पारतंत्र्य दिवस’ पाळतात. या चळवळीने सीलिंग, आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण या तीन कायद्यांना लक्ष्य केले आहे. या चळवळीत जसे विविध व्यावसायिक आहेत, तसेच तरुण शेतकरीही आहेत.
नवे कायदे सीलिंग, आवश्यक वस्तू किंवा। जमीन अधिग्रहण कायद्यासारखी सक्ती करणारे नाहीत. या कायद्यांनी शेतकर्याना पर्याय दिले आहेत. या कायद्यांनी स्वातंत्र्याचा संकोच होत नसल्यामुळे आम्ही त्याचे स्वागत करीत आहोत, अशी नोंद करून शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी जुने कायदे रद्द करावे लागतील. अशी सूचना केली आहे.
या निवेदनावर अमर हबीब, मयूर बागुल, नितीन राठोड यांच्या सह महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील सुमारे ४३ प्रमुख किसानपुत्रांची नावे आहेत.