जवळगांव मध्यम प्रकल्पाचे कालवे व वितरीका बंदीस्त जलवाहिन्यामध्ये बदलण्यासाठी सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे जलसंपदा विभागाचे आदेश, माजी मंत्री दिलीप सोपल व महाहौसिगचे माजी सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांच्या मागणीला यश

बार्शी:
बार्शी तालुक्यातील जवळगांव मध्यम प्रकल्पाचे कालवे व वितरीका बंदीस्त जलवाहिन्यामध्ये
बदल्यण्यासाठी सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अवर
सचिव वैशाली कुरणे यांनी कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना दिले आहेत. वैराग
भागातील ३५ टक्के ओलीत क्षेत्र वाढण्यासाठी माजी मंत्री दिलीप सोपल व महाहौसिगचे माजी सहअध्यक्ष राजेंद्र
मिरगणे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सचिव
प्रकल्प समन्वय, जलसंपदा विभाग यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष भेट आणि बैठकीत चर्चा करून मागणी
व पाठपुरावा केला होता. शेतकरी हित विचारात घेऊन हि मागणी होती.
याबाबत दिलेल्या लेखी निवेदनात सोपल व मिरगणे यांनी, जवळगांव मध्यम प्रकल्प हा १९९० साली
पुर्ण झालेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात एकूण पाणीसाठा ३४.७१ दशलक्ष घनमीटर (१.२२ टिएमसी) आहे.
तसेच मृतसाठा ५.७३ दशलक्ष घनमीटर (०.२ टिएमसी) उपयुक्त पाणीसाठा २९.१८ दशलक्ष घनमीटर (१.०२
टिएमसी) इतका आहे. त्याप्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ४४५० हेक्टर व जलाशय उपसा सिंचन ८९० हेक्टर व
कालवा प्रवाही सिंचन ३५६० हेक्टर आहे. त्याचे कालवे व वितरीका १९७२ ते १९७५ दरम्यान म्हणजे ४५
वर्षापुर्वी रोजगार हमी योजना मधून झालेले आहे. तसेच या कालव्याची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे.
आजपर्यंत या कालव्याची बऱ्याच वेळा दुरुस्ती करणेत आली परंतू तरीही हे कालवे व त्यांच्या वितरीका आजही
अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. व प्रकल्पाला मोठा भेगा पडल्या असल्यामुळे ८८ ते ९० टक्के जास्त पाण्याचा
अपव्यय होत आहे. गेल्या १० वर्षात एकूण सिंचन क्षमता म्हणजे ३५६० हेक्टर क्षेत्र कालव्याव्दारे सिंचनाखाली
येणे अपेक्षित असताना केवळ ४०० ते ४५० हेक्टर क्षेत्र सिंचन झालेले आहे. पाण्याच्या अपव्ययामुळे १० टक्के
क्षेत्रही ओलीताखाली आलेले नाही. कालव्याच्या गळतीमुळेच हे सिंचन क्षेत्र कमी झालेले आहे. या कालव्याचे
वारंवार दुरुस्तीवर करोडो रुपयांचा खर्च करण्यापेक्षा हे कालवे बंदीस्त पाईप लाईन मध्ये बदलावेत म्हणजे
होणारा ८८ टक्के पाण्याचा अपव्यय तर टळेलच परंतु मुळ क्षमतेपेक्षा जवळपास ३५ टक्के म्हणजेच १२५० हेक्टर
क्षेत्र ओलीताखाली येऊ शकेल म्हणजेच एकूण ३५६० हेक्टर ऐवजी ४८०० हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येईल.
सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी ३१ कि.मी. लांबी असलेल्या या कालव्याच्या एकूण १४ वितरीका बंदीस्त
जलवाहिन्यामधून करण्याची मागणी व पाठपुरावा मिरगणे, सोपल यांनी केली होती. यांच्या मागणीतील शेतकरी
हित लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने याबाबत सदर आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी
वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. यापुर्वीही सोपल व मिरगणे यांनी बार्शी तालुका उपसा सिंचन योजना बंदीस्त
पाईप लाईनच्या माध्यमातून राबविल्यास पाण्याचा अपव्यय टळून ते पाणी वैराग भागाला मिळेल यासाठी
राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा केला होता व याबाबत पाणी परिषदेचेही आयोजन केले होते.

Water Resources Department orders to prepare survey and project report to turn Jawalgaon medium project canals and distribution into closed aqueducts, success of former minister Dilip Sopal’s demand