शासनाच्या पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द च्या आदेशाला चर्मकार विकास संघाचा तीव्र विरोध.
बार्शी ; महाराष्ट्र स्पीड न्युज
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांच्या नोकरी मधील पदोन्नती मिळणारे आरक्षण रद्द करणारा आदेश काढला आहे.सदर शासनाच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय समाजातील अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मागासवर्गीय समाजातील शासकीय,निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी यांनी सरकारच्या आदेशाला तीव्र विरोध केला आहे. सदरचा शासन आदेश त्वरीत रद्द करावा तसेच
आरक्षण विरोधी अमागासवर्गीय असलेलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क
डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्ष पदावरुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी,महाराष्ट्र शासनाचा दि७/५/२०२१ रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक, बेकायदेशीर असल्याने व मा.सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, मा.सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२१७मधील अंतिम निर्णयाचे
अधिन राहुन मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३%रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे
आदेश जारी करावे, मा.मुख्य सचिव यांनी दि.२१/९/२०१७ तसेच दि.२२/३/२०२१ च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी,पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून
मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी,विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी/कर्मचारी
यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करुन
तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी,सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन १६(ब) विभागाचे प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी आदी मागण्यांचे निवेदन बार्शी चर्मकार विकास संघाच्या वतीने बार्शीचे तहसीलदार यांना देण्यात आले.
यावेळी बार्शी चर्मकार विकास संघाचे
अध्यक्ष मधुकर भोसले,
सचिव जगन्नाथ परहार, कार्याध्यक्ष
सचिन कांबळे, तालुका संघटक निलेश कोटकर, बार्शी तालुका गटई कामगार अध्यक्ष जानू परहार, बाबासाहेब खडतरे व आरपीआयचे अभिमान थोरात आदींसह समाज बांधव उपस्थित होते.
Charmakar Vikas Sangh strongly opposes the order to cancel reservation in government promotions.
