एसटीच्या खाजगीकरणास राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा विरोध

बार्शी ; महाराष्ट्र स्पीड न्युज
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारकडून होत असलेले खाजगीकरण त्वरित रद्द करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली  आहे.

National Mulniwasi Bahujan Karmachari Sangh opposes privatization of ST

दिनांक 7 जून 2021 ला राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या ( राष्ट्रीय
ट्रेड युनियन ) च्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शाखेच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून व MSRTC प्रशासनाकडून MSRTC चे होत असलेल्या खाजगीकरनाच्या विरोधात एक दिवसीय काळी फित बांधून 250 आगारात व 31 विभागीय कार्यालयात आंदोलन
करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ राज्य शाखा महाराष्ट्र व शाखेच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या
संघटना व बामसेफच्या 19 सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून 358 तालुक्यात व 36 जिल्ह्यात MSRTC च्या आंदोलनात सहभागी होऊन आंदोलन केले.
याचाच एक भाग म्हणून बार्शी तहसीलदार व बार्शी आगार व्यवस्थापकास तानाजी बोकेफोडे व बालाजी अंधारे आदींनी लेखी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की
सर्वसामान्य जनतेसाठी ,जनतेच्या पैशातून ‘ना नफा ना तोटा” या तत्वावर सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याकरीता स्थापन
केलेला MSRTC चा उद्योग पूर्णपणे विकण्याचा निर्धार  सरकार करीत असल्याबाबत , आम्ही MSRTC मध्ये नोकरी करणारे कर्मचारी
आंदोलनाच्या माध्यमाने MSRTC उद्योग विकण्याला कडाडून विरोध करीत आहोत. तसेच 500 खाजगी बसेस MSRTC आगारात
चालविण्याचा निर्णय  सरकारने घेतला आहे. सदर बसेस MSRTC आगारामध्ये चालविण्याचा आम्ही कडाडून विरोध करीत आहोत. या
मुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक लूट केली जाणार आहे. तसेच वर्तमानात MSRTC मध्ये नोकरीला असलेल्या आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या
नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जात आहे.
संवैधानिक कलम 21 नुसार आम्हा कर्मचारी यांचा जीवन जगण्याचा अधिकार संपविल्या जात आहे. MSRTC क्षेत्रातील नोकरी
करणाऱ्या कर्मचारी यांची जगण्याची साधन आपल्या सरकार कडून उद्योगपती यांना विकल्या जात आहे. या धोरणाचा आम्ही विरोध करीत
आहोत.
आंदोलनाच्या माध्यमातून संघटना महाराष्ट्र राज्य सरकारला आणि MSRTC प्रशासनाला विनंती करीत आहे की , MSRTC चे
खाजगीकरण त्वरित थांबवावे, MSRTC कर्मचारी यांच्या दर्शविलेल्या समस्याचे त्वरित निरसन करण्यात यावे. सदर आंदोलनाच्या विषयाच्या
अनुषंगाने सरकार व MSRTC प्रशासन यांचे कडून जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केल्यास पुढील आंदोलन अत्यंत उग्र स्वरुपात केले जाईल.
MSRTC कर्मचारी यांच्या गंभीर समस्या व MSRTC चे खाजगीकरण करण्याच्या विरोधात करीत असलेल्या आंदोलनामध्ये कोरोना
महामारीच्या काळात कर्मचारी-कार्यकर्ते यांना काही जीवित हानी झाल्यास याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकार व
MSRTC प्रशासन जबाबदार
राहील यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.