२ जुन २०१४ रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आलेल्या निष्पाप तरुण मोहसीन शेखच्या परिवाराला न्याय मिळावा

बार्शी- महाराष्ट्र स्पीड न्युज
२ जुन २०१४ रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आलेल्या निष्पाप तरुण मोहसीन शेखच्या परिवाराला न्याय मिळावा ह्यासाठी  जस्टिस फॉर मोहसीन मुव्हमेंट महाराष्ट्र या मोहिमे अंतर्गत  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रातांधिकारी हेमंत निकम यांच्यामार्फत निवेदन पाठवण्यात आले. ही मोहीम आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्यात येत आहे.

यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे वतीने पाठिंब्याचे पत्र देण्यात आले. निवेदन देतात काँगेस अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष वसीम पठाण , भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रविण मस्तुद , जमील खान , मोहसिन तांबोळी , पत्रकार अब्दुल शेख , कलीम शेख , शहाजखान पठाण , इरफान बागवान , शहाबाज शेख उपस्थित होते.

The family of innocent young Mohsin Sheikh, who was killed in Pune on June 2, 2014, should get justice

अधिक माहिती अशी की ,२ जुन २०१४ रोजी काही समाजकंटकांनी सोशल मीडियावरती आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या. त्यानंतर त्या पोस्टचा आधार घेत हिंदुराष्ट्रसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून निष्पाप व निरपराध असलेल्या व त्या पोस्टशी काहीही सबंध नसलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनिअर मोहसीन शेखची हत्या केली होती. आज सात वर्ष झाले त्यागंभीर घटनेला मात्र अजून पर्यंत पीडिताच्या परिवाराला न्याय भेटलेला नाही. घटना घडल्यानंतर खटला दाखल झाला मात्र न्याय अजून मिळाला नाही. मुख्य आरोपीला जामीन मंजूर होतोय अश्या पद्धतीने एकंदरीत ह्या खटल्या बद्दल सगळी दिरंगाई, अनास्था पाहायला भेटत आहे.

गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. एका निरपराध तरुणाची धर्माच्या आधारावर हत्या करणे म्हणजे एक प्रकारे भारतीय संविधानाच्या मुळावर हल्ला करणेच आहे. घटना घडल्या नंतर तत्कालीन शासनाने पीडिताच्या भावाला सरकारी नोकरी आणि पीडिताच्या परिवाराला आर्थिक साहाय्य देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. दुर्दैवाने सांगावस वाटत आहे की न्यायाच्या प्रतीक्षेत पीडिताच्या वडिलांच निधन झालं!या प्रकरणामध्ये अत्यंत घृणास्पद गोष्ट अशी आहे की एका निष्पाप आणि निरपराध तरुणाची हत्या केली जाते आणि त्यानंतर  त्यातील मुख्य आरोपीचं दैवतीकरण केलं जातं,त्याच्या मिरवणुका काढल्या जातात मोठ-मोठे सत्कार केले जातात. एका निष्पाप तरुणाचा जीव घेतलेल्या गुन्हेगाराचा गौरव करणे हे भारतीय संस्कृतीला मारक आणि अशोभनीय आहे . अशा कृत्यांनी सामाजिक एकता उद्ध्वस्त केली जात आहे. गुन्हेगाराचा सन्मान करणे म्हणजे त्याला पुन्हा गुन्हा करायला प्रोत्साहित केल्यासारखे आहे.

मुळात मोहसिन शेख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या धनंजय देसाई वर तब्बल वीसच्या वर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत त्यात खंडणी मागणे,धमकी देणे, जातीय तेढ निर्माण करणे, धर्माच्या आधारावर हिंसा करून सामाजिक एकता उद्ध्वस्त करणे, सामाजिक भावना दुखावणे वादग्रस्त वक्तव्य करणे इत्यादी स्वरुपाचे. धनंजय देसाई आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आणि गुंड प्रवृत्तीची आहे‌. यांची विचारधारा संविधानाच्या मूल्यावर घाव घालणारी आहे यांचे कार्य सामाजिक सलोखा बिघडवणारं आहे.त्यामुळे हे लोक इतके गुन्हे करूनही बाहेर मोकाट फिरत आहेत ही गोष्ट सर्वांसाठीच घातक आहे.कायद्याचं राज्य अबाधित ठेवणे ही शासनाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे हिंसक प्रवृत्तीच्या अशा सगळ्या शक्ती विरुद्ध UAPA च्या अंतर्गत कारवाई करून कडक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.आज तब्बल सात वर्ष होत आले तरी मोहसीनच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळत नाही, आरोपी मोकाट फिरत आहेत. जर मोहसीनच्या मारेकऱ्यांना वेळीच शिक्षा झाली असती व कुटुंबियांना वेळीच न्याय मिळाला असता तर आज देशांमध्ये घडलेल्या इतर मॉब लिचिंग झाल्या नसत्या. राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाने दिलेले आश्वासन अजून पर्यंत पूर्ण झालेली नाही.दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता राज्य सरकारने करून मोहसिन च्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठीच आम्ही ह्या देशाचे सजग नागरिक या नात्याने काही मागण्यासाठी निवेदन करत आहोत. आशा आहे की आमच्या मागण्याची पूर्तता लवकरात लवकर केली जाईल.

मागण्या खालील प्रमाणे:-

1)  पीडित मोहसीन शेखच्या भावाला तात्काळ शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे.
2) पीडिताच्या परिवाराला उर्वरित आर्थिक सहाय्य लवकरात लवकर देण्यात यावे.
3) खटल्यासाठी त्वरीत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी.
4) घटनेतील मुख्य आरोपी धनंजय देसाईला जामिन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या. मात्र धनंजय   देसाई तुरुंगाबाहेर येताच त्यासर्व अटी पायदळी तुडवत न्यायालयाचा अवमान केला गेला आहे. त्या मुळे धनंजय देसाईचा   जामीन रद्द करण्याची अपील न्यायालयात करण्यात यावे. आरोपींविरुद्ध UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
5) गुन्ह्याच गांभीर्य लक्षात घेता कारवाईला उशीर झाला आहे, त्यामुळे खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवला जावा व खटल्या ची सुनावणी डे-टू-डे (रोजच्या रोज ) घेण्यात यावी.
6)सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात लवकरात लवकर माॅब लिंचींग विरोधात कडक कायदा तयार करावा.
7) आपणास नम्र विनंती आहे की वरील मागण्या संदर्भात त्वरीत कारवाई करावी व पीडिताच्या कुटुंबाला न्याय देण्यात यावा.
8) अन्यथा आम्ही न्याया साठी संवैधानिक मार्गाने पुढे आंदोलन करू!