March 23, 2023

महाराष्ट्र स्पीड न्युज

बातमी विश्वासाची

सेवानिवृत्तीच्या दिवशी केंद्रीय कर्मचा-यांना मिळणार पेन्शनचा लाभ,घ्या जाणुन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय कार्मिक आणि सार्वजनिक तक्रार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागामार्फत मंत्र्यांना नोटीस देण्यात आलीय. सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीचे फायदे वेळेवर घ्यावेत, अशी सूचनाही त्यात करण्यात आलीय. (Central Govt Employees To Get Pension Benefits On The Day Of Retirement)

Advertisement

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवल लाभ मिळावा म्हणून निर्णय

बऱ्याच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना अद्याप त्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळावा, यासाठी मंत्रालयाने हा निर्णय घेतलाय. सर्व विभाग आणि संघटनांच्या प्रमुखांची पेन्शन प्रकरणांच्या प्रगतीवर लक्ष आहे, अशी माहिती फायनान्शियल एक्सप्रेसने दिलीय.

मंत्रालयानं कर्मचाऱ्यांच्या लाभाबद्दल संवेदनशील असावे

एका प्रभावी देखरेखीची यंत्रणा आवश्यक असल्याचे सांगून मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा. तसेच मंत्रालयानं कर्मचाऱ्यांच्या लाभाबद्दल संवेदनशील असावे, असेही अहवालात म्हटले आहे.

…तर निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी वसुली देणे आवश्यक

फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, मंत्रालयाने कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यास उशीर केल्यास निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी वसुली देणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाने कर्मचार्‍यांचे थकबाकी वेळेवर देण्यासाठी CCS (Pension) नियम 1972 अंतर्गत टाइमलाइनदेखील निश्चित केली गेलीय. या टाईमलाईननुसार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या एका वर्षाच्या आत सेवेची पडताळणी आणि इतर तयारीची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल, असा दावा अहवालात करण्यात आलाय.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे फॉर्म चार महिन्यांपूर्वी पीएओकडे सादर करावे लागणार

या अहवालात असेही म्हटले आहे की, विभाग प्रमुखांना सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे फॉर्म चार महिन्यांपूर्वी पीएओकडे सादर करावे लागतील, जो पीपीओ जारी करेल आणि सीपीएओला पाठवेल. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु त्यांच्या थकबाकीबाबत संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांकडून अद्यापही ठोस निर्णय आलेला नाही.

Leave a Reply