शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण नाहीच
सोलापूर : मान्यताप्राप्त, अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी दोन मुलांना नि:शुल्क शिक्षण देण्याचा निर्णय 19 ऑगस्ट 1995 मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा भार पडू लागल्याने शालेय शिक्षण विभागाने आज (मंगळवारी) त्यात दुरुस्ती केली. नि:शुल्क शिक्षण नव्हे तर विहित दराने शैक्षणिक अर्थसहाय असा बदल करून नवा शासन निर्णय काढला आहे.
नव्या निर्णयातील ठळक बाबी…
- मान्यताप्राप्त, अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पहिली ते पदव्युत्तरपर्यंत मिळणार सवलतीत शिक्षण
- प्रत्येक शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या दोन मुलांनाच मिळणार लाभ; दुसऱ्या प्रसुतीवेळी एकापेक्षा अधिक मुले झाल्यास त्याला एकच समजले जाईल
- ज्या शिक्षणक्रमात शिकवणी कालावधी किमान तीन तास असावा; अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना योजनेचा लाभ नाहीच
- तिमाही हजेरीद्वारे एकूण वर्षभरात त्या मुलाची उपस्थिती 75 टक्‍के असावी, अन्यथा योजनेचा लाभ मिळणार नाही
- सेवानिवृत्त, बडतर्फ, शिस्तभंगाची कारवाई झालेल्यांची मुले योजनेसाठी अपात्र; शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यापासून 30 दिवसांत कागदपत्रांची करावी पूर्तता
- पहिली ते दहावीचे शिक्षण मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक शाळेतून तर पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण तंत्रशाळा अथवा संस्थेतून घेता येईल
- दहावी ते बारावी, बारावीनंतर पदव्युत्तर शिक्षण विद्यापीठ, औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षण संस्था, महाविद्यालयातून घेण्याची सवलत
- बारावी ते पदव्युत्तर शिक्षण शासकीय वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मिळणार विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय
नि:शुल्क तथा मोफत शिक्षणाची सवलत दिलेली नसून ठरावीक शासकीय दराप्रमाणे शुल्कात सवलत देण्यात आली होती.
मात्र, काही पालकांनी त्यावरून न्यायालयात धाव घेतली असून त्यामुळे शासनावर विनाकारण खर्चाचा अधिक भार पडू लागला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित खर्चापेक्षा जास्त खर्च होणार असून त्याचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे, असेही नव्या शासन निर्णयात शालेय शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. त्यानुसार आता अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र, वास्तूशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रत्येकी चार हजार रुपये, औषधनिर्माणशास्त्रासाठी तीन हजार रुपये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षणासाठी सहा हजार रूपये, शासकीय दंत महाविद्यालयासाठी चार हजार रूपये, शासकीय आयुर्वेद, खासगी आयुर्वेद, होमियोपॅथी महाविद्यालयासाठी प्रत्येकी तीन हजार रूपये आणि बी.एड.साठी आठ हजार रुपयांच्या अर्थसहायाचे व्यावसायिक दरही निश्‍चित करण्यात आले आहेत.
