विविध मागण्या मान्य करा अन्यथा आठ मार्चला मुंबईत ठिय्या आंदोल, अॅड.विकास जाधव.. सरपंच परिषद झाली आक्रमक

मुंबई; प्रतिनिधी
राज्यात सरपंच वर्गाचे मोठे संघटन असलेली संघटना म्हणून सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र ही संस्था ओळखली जाते. याच संघटनेने आता अधिवेशनाच्य तोंडावर राज्य सरकारकडे ग्रामपंचायत स्तरावर येणाऱ्या अडचणी समोर ठेवून सातत्याने काही मागण्या करुन देखील त्या मान्य होत नाहीत. असा अरोप करुन येत्या आठ मार्चला मुंबईत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशार संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस अॅड विकास जाधव यांनी दिला आहे. तशा प्रकारचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, विरोधी पक्षनेते देवेन्द्रं फडणवीस व प्रधान सचिव यांना दिले आहे. तसेच हे निवदेन जाहिर रित्या देखील प्रसिध्द केले आहे. संघटनेने घेतलेल्या या आक्रमक भुमिकेमुळे राज्य सरकारपुढे अधिवेशनाच्या काळात मोठा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
सरपंच परिषदेने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनावर उपाध्यक्ष अनिल गिते, , सरचिटणीस Adv विकास जाधव आदि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत. राज्य सरकार नेहमीच विकासाबाबत शहर व ग्रामिण असा भेदभाव करत असते. त्यामुळे ग्रामिण विकास हा शहरापेक्षा मंदगतीने देखील होत नाही. आज गावपातळीवर विकासासाठी सरपंच वर्गाला अनेक समस्यांना मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागते. या समस्या बाबत सरपंच परिषद मुंबई(महाराष्ट्र)ने वेळोवेळी ज्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांना भेटून अडचणी सोडविण्याची मागणी केली आहे. परंतु सरकारने या मागण्याकडे सततच दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामिण जनता अनेक समस्यांना तोंड देत असून, सरपंच वर्गही राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हातबल झाला आहे. परुंतु या सर्वाचा परिणाम गावगाडा हाकताना सरपंचावर ग्रामिण विकासावर होत आहे. यासाठी आम्ही खालील प्रमाणे काही मागण्या राज्य सरकारकडे केल्य आहेत. त्या सर्वच सर्व मान्य व्हॉव्यात ही आमची मागणी असल्याचे अॅड जाधव यांनी सांगितले आहे.
—————————————————————
या आहेत सरपंच परिषदेच्या मागण्याः-
1) गावात निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर शांतता राहवी व सदस्यांची पळवापळवी थांबावी या दृष्टीने सदस्यासाठी पण पॅनल बंदी कायदा करावा.
2) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी मधील पैसे खर्च करताना ऑनलाईन डी.एस.सी.चे रजिस्ट्रशन होत नाही. सदरील प्रक्रिया किचकट स्वरुपाची केल्याने मार्च आखेर पर्यंत पैस खर्च करता येणार नाहीत. त्यामुळे याचा परिणाम विकास कामावर होत आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी पुर्वी प्रमाणे चेकने पेमेंट करण्याची परवानगी द्यावी.
3) सरपंच, उपसरंपच यांच्या मानधनात वाढ करावी.
4) पंधरा लाख रुपया प्रर्यंतची कामे ग्राम पंचायत ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे ग्रामस्तरावरुनच करण्याची परवानगी द्यावी.
5) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायत ऑपरेटरचे मानधन कपात अजिबात करुन नये, हि नियमबाह्य आहे.
6) नवी मुंबई येथे सरपंच भवन उभारण्यात यावे.
7) जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मध्ये सरपंच कक्ष असावा
8) जिल्हा व तालुका स्तरावर असणाऱ्या विवीध शासकीय समितीवर सरपंचा मधून सदस्य घेण्यात यावा
9) कोरोना काळात विवीध उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच लाखाचा निधी तात्काळ देण्यात यावा.
10) कोरोना काळात सरपंच वर्गाने प्रचंड काम करुनही त्यांना विमा संरक्षण कवच दिले ऩाही. ते देण्यात यावे. व कोरोनाच्या काळात काम करत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या सरपंचाच्या कुटूंबानी 25 लाखाची मदत करावी.
या वरील सर्व मागण्या बाबत आठ फेब्रुवारी पर्यंत सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र संघटने बरोबर चर्चा करुन निर्णय घ्यावा. अन्यथा वरील तारखेस सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी मुंबईत ठिय्या आंदोलन करतील याची गंभीर नोदं घ्यावी असा इशारा देखील  दिला आहे. 
———————————————————————————-

राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतीची अनेकदा फसवणुकचः-

राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीच्या विकासा बाबत नेहमीच सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला नाही. त्यामुळे अनेक बंधने ग्रामपंचायतीवर लादलेली दिसतात. तशातच केन्द्रांकडून येणार वित्त आयोगाच्या निधीवर संपुर्ण पणे ग्रामपंचायतीचा कायद्याने अधिकार असताना देखील त्यामधील निधी राज्य सरकार खर्च करते. त्या बाबतीतील संगणक ऑपरेटर हे जिवंत उदाहरण आहे. हा सरपंचावर व ग्रामपंचायतीवर अन्याय आहे. हा अन्याय आम्ही सहन करनार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे करू. दत्ताजीकाकडे, अध्यक्ष, सरपंच परिषद मुंबई(महाराष्ट्र)
——————————————————————————

ग्रामपंचायत स्वायत्त संस्था आहे की नाही ?
राज्य घटनेच्या दुरुस्तीतील तरतूदी प्रमाणे ग्रामपंचायत देखील स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिक प्राधिकरणा प्रमाणे ग्रामपंचायतीला देखील स्थानिक स्तरावर पंधरा लाखाचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार देणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे कोरोनाच्या काळात अनेक सरपंचांनी जीव धोक्यात घालून तरी काहींनी आपला जीव गमावून कोरोना काळात उत्कुष्ट काम केले आहे. त्यामुळे मृत्युमूखी पडलेल्या सरंपचाच्या कुटूंबाना 25 लाखाची मदत, व सरपंचाना एक कोटी विम्याचे संरक्षण देण्यात यावे.

अनिल गिते, उपाध्यक्ष, सरंपच परिषद मुंबई(महाराष्ट्र)