राज्यातील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा विचार
पुणे -महाराष्ट्र राज्यातील वीस विद्यार्थ्यां पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा विचार राज्य सरकार पुन्हा करू लागले आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्यावर हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दुरच्या शाळेचा पल्ला गाठावा लागणार आहे.
वीसपेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याने राज्यातील जवळपास सात-आठ हजार शाळांवर त्यांचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. शिक्षण विभागाने ‘कमी पटसंख्येच्या शाळांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्यात यावे’ अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
त्यानुसार शाळांची माहिती संकलित केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या अहवालानुसार वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या राज्यात जवळपास १३ हजार पाचशेहुन अधिक शाळा आहेत. तर सुमारे चार हजारांहुन अधिक शाळा दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहेत.
पालकांची वाढणार चिंता, तर शिक्षक होणार नाराज
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असल्याने छोट्या गावांमधील, वाड्या-वस्त्यांवरील अनेक छोटेखानी शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कोसो दूर पायपीट करावी लागणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात जवळच्या शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शाळेचे अंतर वाढणार आहे. त्यामुळे पालकांची चिंता वाढण्याची चिन्हे आहेत. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्यास पुढील वर्षी विद्यार्थी संख्या पुन्हा वाढल्यास या शाळा पुन्हा सुरू होत नाहीत. परिणामी विद्यार्थी शिक्षणास मुकण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या समायोजनास ‘आप’चा विरोध
राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा समायोजित करण्यास आम आदमी पार्टीने विरोध दर्शविला आहे. तसेच याबाबत दीर्घकालीन धोरण स्पष्ट करण्याची मागणीही ‘आप’ने केली आहे. “महाविकास आघाडीने मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या बाबत अप्पर सचिव यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक विभागातील शाळांची माहिती संकलन करण्यात येत आहे. पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरुन शाळा बंद करण्याच्या धोरणास विरोध करीत आहे . हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्यात येईल आणि रस्त्यावर उतरुन आंदोलनातून विरोध केले जाईल.”, असा इशारा ‘आप’चे प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी सरकारला दिला आहे.
