महार वतन जमिनीच्या समस्या सोडवाव्या या मागणीसाठी महार वतन संघर्ष समितीची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
सोलापूर:महाराष्ट्र स्पीड न्युज
महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाला इंग्रजांनी महार वतनाच्या जमीनी इनामी दिल्या आहेत.परंतू त्या वापरात न येता गायरान जमिनीप्रमाणे पडिक आहेत.शासनाच्या उदासिनतेमुळे त्यात काही बदल किंवा कुठलाच आदेश नव्याने न काढल्यामुळे त्या जमीनी ना भाड्याने देता येतात,ना त्याची विक्री करता येते.त्यामुळे बार्शीतील याचिकाकर्ते अध्यक्ष संतोष बोकेफोडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.अधिक माहिती अशी की भारत देश स्वातंत्र्य होण्यापूर्वी बौद्ध समाज हा भाडोत्री सैनिक म्हणून लढाई लढत होता.त्यामुळे लढाईत विजय मिळविल्यानंतर राजा व इंग्रज राजवटीने इनामी जमीनी उदरनिर्वाहसाठी दिल्या होत्या.मात्र सध्या त्या जमीनी आता शहराच्या मध्यभागात किंवा लगत आलेल्या आहेत.त्यामुळे सध्याची समाजाची मागास परिस्थिती पहाता बोकेफोडे यांनी शासनाने नविन सुधारित आदेश काढून त्या जमीनी भाड्याने किंवा प्लॉटिंग पाडून विकता याव्या असे आदेश लागू करावे किंवा ज्यांना कोणाला त्या जमिनीवर शेती करायची आहे त्यांना मानधन,कर्जे घेता यावे अशी तरतूद करावी व जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या अशी शासनाकडे मागणी केली होती.त्यासाठी बोकेफोडे यांनी जाचक अटी रद्द कराव्या यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलनही केले होते.९ जुलै २००२ महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र शासनाचा आदेश महार वतन जमिनिसाठीही लागू करण्याची मागणी महार वतन संघर्ष समितीने २०१४ साली सरकारकडे केली होती.त्यामुळे त्यावेळच्या महाराष्ट्राच्या तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री यांनी संतोष बोकेफोडे व समितीच्या सदस्यांची तसेच महसूल व समाजकल्याण सचिवांची संयुक्त बैठक घेऊन महार वतन जमिनीच्या समस्या व अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त जिल्हाधिकारी वसंत गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.असे असताना गेल्या पाच वर्षात सरकारने कुठलीही ठोस कार्यवाही अन भूमिका न घेतल्यामुळे महार वतन संघर्ष समितीने व संतोष बोकेफोडे यांनी ॲड.कल्पेश कवलकिशोर गायकवाड व ॲड.श्रीकांत शिरसाट यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
