November 29, 2022

महाराष्ट्र स्पीड न्युज

बातमी विश्वासाची

नितिन गडकरी यांचा बुलेटप्रूफ गाडीला रामराव, इलेक्ट्रीक कारने प्रवास सुरू

नागपूर: केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी नागपूरात प्रवास करताना आपल्या बुलेटप्रूफ गाडी रामराम केलाय. नागपूर शहराला स्वच्छ, हरित, सुंदर ठेवण्यासाठी इंधनाच्या कार वापरणार नाही, असं म्हणत नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक कार (Electric car) वापरायला सुरुवात केलीय. (Nitin Gadkari using electric car for travelling in Nagpur)

Advertisement

गडकरी जेव्हा नागपुरात असतील तेव्हा तेव्हा ते पांरपारिक इंधनावर चालणाऱ्या कारऐवजी इलेक्ट्रिक कार वापरतात. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी इंधन वाहनांचं प्रमाण कमी करणे गरजेचं आहे. याला पर्याय म्हणुन इलेक्ट्रिक वाहनांकडे बघितलं जातंय.

त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गडकरींनी स्वत: इलेक्ट्रिक कार वापरायला सुरुवात केली आहे.

भविष्यात इथेनॉल, बायोडिझेल, इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूएल, हायड्रोफ्युएल हे या देशाचे इंधन व्हावं. त्याचाच एक भाग म्हणून बुलेटप्रुफ गाडी सोडून नागपुरात इलेक्ट्रिक गाडी वापरत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले.

नव्या कार खरेदीवर मिळणार 5 टक्के डिस्काऊंट; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

केंद्र सरकारने जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी आखलेल्या व्हेईकल स्क्रॅप्रिंग धोरणामुळे (Vehicle Scrapping Policy) ग्राहकांना एक मोठा फायदा होणार आहे. या धोरणानुसार तुम्ही तुमची जुनी गाडी भंगारात देऊन नवी गाडी खरेदी केली तर तुम्हाला नव्या कारच्या खरेदीवर 5 टक्के सूट (Car discount) मिळेल. केंद्रीय भूपृष्ठ आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. (Vehicle Scrappage Policy Replace the old car with a new one, Special discount from government)

नितीन गडकरी यांच्या या घोषणेनुसार ग्राहकाने जुनी कार स्क्रॅप केल्यास वाहन कंपनीकडून संबंधित ग्राहकाला कार खरेदीवेळी पाच टक्क्यांची सूट (Rebate from automakers) मिळेल. त्यामुळे जुन्या गाड्या असलेल्या ग्राहकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
मोदी सरकारकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पावेळी स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार 20 वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांसाठी फिटनेस टेस्ट करावी लागणार आहे. तर व्यावसायिक वाहनांसाठी ही कालमर्यादा 15 वर्षे इतकी आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी सध्या ऐच्छिक आहे.

Leave a Reply