जुन्या रेल्वेलाईन नजीकच्या कब्जेधारकांना अडथळे नको – बार्शी न्यायालयाचे आदेश
बार्शी ; महाराष्ट्र स्पीड न्युज
बार्शीतील पूर्वीच्या नॅरोगेज रेल्वे लाईनचे शेजारील कब्जेधारकांच्या मिळकतींना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय हरकत अडथळा करू नये असा महत्वपूर्ण निकाल बार्शी वरीष्ठ स्तर न्यायालयाचे न्यायाधिश श्री.तेजवंतसिंग संधू यांनी भारत सरकारच्या रेल्वे विभागासह इतरही विभागांना दिला आहे. तसेच या परीसरातील जागांबाबत कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय भारत सरकारने हरकत अडथळा करू नये असा अंतरिम स्थगितीचा आदेश मा.सत्र न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर बार्शी सौ.एस.के.कारंडे यांनी अॅड. प्रशांत शेटे यांचे मार्फत दाखल केलेल्या अन्य दाव्यात देखील दिलेले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी, बार्शी कुर्डूवाडी रस्त्यालगत पूर्वीची नॅरोगेज रेल्वे लाईन अस्तित्वात होती. रेल्वे विभागाकडून नॅरोगेजचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरण करतांना शहरातील पूर्वीच्या जागेऐवजी शहराबाहेरुन मार्ग वळविला. शहरातील रस्त्यालगचे पूर्वीचे नॅरोगेज रेल्वेचे रूळही काढून घेण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या रेल्वेमार्गानजीकचे सुमारे ४५ ते ५० वर्षापासून कब्जा असलेले जागामालक, व्यावसायिक, घरमालक आदींना अतिक्रमण कारवाईची सूचना व्रत्तपत्रातून वार्ता समजली. यात भारत सरकार (रेल्वे विभाग), विभागीय रेल्वे मॅनेजर, जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र शासन , बार्शी नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून अतिक्रमणे काढण्यात येणार असल्याबाबतची चर्चा समजली. तसेच प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होताच नरसिंग हरिभाऊ लोखंडे व अमोल विजय बसवंत यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रशांत शेटे यांचे मार्फत बार्शी वरिष्ठ स्तर न्यायालयात सन २०१५ साली निरंतर ताकीदीचे दावे बार्शीतच दाखल केले होते.
सदरच्या जागेतील वास्तव्य करणारे नागरिक हे २२/०६/२००४ चे शासकीय परिपत्रकानुसार लाभार्थी ठरतात. तसेच दि. २२/०७/२०१४ च्या परिपत्रकानुसार झोपडी वासीयांचा निवारा सुरक्षित करण्यात आला असतानादेखील वादीना त्याचे लाभ अद्याप मिळालेले नाहीत. प्रतिवादी सरकारचा सदर जागांशी संबंध नाही. वादींना कसलीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नाही. तरी देखिल प्रतिवादी हे दावा जागांचा ताबा घेण्याचे प्रयत्नात होते. नगरपरीषद कर व वीज देयके आदी कागदोपत्री तथा तोंडी पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले.
वादींनी सादर केलेले पुरावे आणि विधिज्ञांनी वादींच्या मांडलेल्या युक्तीवादावरून मा.न्यायालयाने वादी हे वाद जागेवरील कब्जा संरक्षित होऊन मिळणेस पात्र असुन उपरोक्त प्रतिवादी सरकारने वादींचे दावा जागेतील कब्जेवहिवाटीस हरकत अडथळा करू नये असा आदेश दिला आहे.
या न्यायनिर्णयामुळे गोरगरीबांना त्यांचे न्यायहक्काची घरे देण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होण्याबाबत सामान्य नागरिक, झोपडपट्टी धारकांचे लक्ष लागले आहे. तसेच या परीसरातील नागरिकांच्या ताब्यातील जागांचा बळजबरीने ताबा यापुढे भारत सरकार,रेल्वे , महाराष्ट्र शासन यांना घेता येणार नाही हे सिध्द झाले आहे.
